फ़ैसला मुंबई: राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे किसानों, शिक्षकों, नागरिकों और उद्यमियों को फायदा होगा. इन फैसलों में सबसे उल्लेखनीय विदर्भ और मराठवाड़ा में दूध उत्पादकों के लिए 149 करोड़ रुपये की मंजूरी है। इससे इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा।
दूध उत्पादकों के लिए बड़ी खुशखबरी
पिछले कुछ वर्षों से विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति के कारण दूध उत्पादक संकट में थे। इस निर्णय से इस क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को एकमुश्त राशि देने का भी निर्णय लिया गया है. साथ ही, करघों को अतिरिक्त बिजली टैरिफ रियायत के लिए पंजीकरण की शर्त को मार्च 2025 तक शिथिल कर दिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए भी अहम फैसला
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए हैं. डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा।
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विकास कार्यों में तेजी लायें
राज्य सरकार ने छह हजार किमी सड़कों के डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीट बनाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य की सड़कें और अधिक टिकाऊ हो जायेंगी. साथ ही मेयर का कार्यकाल ढाई साल की जगह पांच साल करने का फैसला लिया गया है. इससे नगर पालिकाओं को दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद मिलेगी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण के लिए केएफ डब्लू कंपनी के साथ एक समझौता करने का निर्णय लिया गया है। इससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा।
मराठवाड़ा के नागरिकों को राहत
मराठवाड़ा की इनाम और देवस्थान भूमि को वर्ग दो और वर्ग एक बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे लाखों नागरिकों को फायदा होगा.
चुनाव की पृष्ठभूमि में ये फैसले अहम हैं
अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने के कारण अब कैबिनेट की हर बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसलिए आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है.
